ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਮਤਾ ਪਾਸ

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸਰਵਉੱਚ: ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

"1708 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਗੁਰੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰਿਆਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਲਗਭਗ 600 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:

ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਏ।

ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।